• दैनिक लोक भारती
• 06 Sep, 2026

मदारी पुरवा और पूरा बुजुर्ग में जलभराव से जर्जर हुए मकान, हादसे की आशंका; स्थायी आवास और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग

आशीष द्विवेदी

बिल्हौर। सरकार की ओर से घुमंतू समाज के परिवारों को स्थायी आवास और जरूरी पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराने की घोषणाओं के बीच बिल्हौर तहसील के मदारी पुरवा और पूरा बुजुर्ग गांवों में रहने वाले घुमंतू परिवार बदहाल हालात में जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

गांवों में लगातार जलभराव के कारण कई कच्चे मकान जर्जर हो गए हैं और इनके कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है।लगातार पानी भरे रहने से मिट्टी और कच्ची दीवारों वाले मकानों की हालत खराब होती जा रही है। जर्जर मकानों में रह रहे परिवारों को हर समय हादसे का डर सता रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और जलभराव के बीच बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने घुमंतू समाज के परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने और उनकी पहचान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में भी कई वंचित एवं घुमंतू समुदायों समेत छतविहीन और कच्चे-जर्जर मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र होने के बाद भी उन्हें सरकारी आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब सरकार सबसे कमजोर वर्गों को पक्की छत देने की घोषणा कर रही है, तो गांव में जर्जर कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा।

जलभराव के चलते किसी भी समय मकान गिरने से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था कराने के साथ ही जर्जर मकानों का सर्वे कराकर पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है।

मामले में उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद पीड़ित परिवारों की स्थिति के अनुसार उचित मदद उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।ग्रामीणों का कहना है कि केवल घोषणा से घुमंतू परिवारों की समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि उन्हें स्थायी आवास, पहचान दस्तावेज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर उपलब्ध कराना होगा।

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